(१) न्याय परिषदले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।